Hudda on SYL Dispute – सतलुज-यमुना लिंक (SYL) नहर विवाद को लेकर हरियाणा और पंजाब के बीच लंबे समय से जल बंटवारे की लड़ाई चल रही है। इसी मुद्दे पर केंद्र सरकार की ओर से 9 जुलाई 2025 (मंगलवार) को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, जिसमें केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल की अध्यक्षता में पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री हिस्सा लेने वाले हैं।

‘हरियाणा का हक छीना जा रहा है’, हुड्डा का BJP पर तीखा हमला SYL विवाद पर
इससे पहले ही कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि SYL मुद्दे पर सिर्फ बैठक करने से कोई समाधान नहीं निकलेगा, बल्कि हरियाणा सरकार को सीधे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मामला दर्ज कराना चाहिए।
भाजपा सरकार पर सीधा आरोप
Hudda on SYL Dispute – पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट पहले ही हरियाणा के पक्ष में निर्णय दे चुका है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को हरियाणा को उसका हक़ देने की ज़िम्मेदारी दी थी। जब हरियाणा और केंद्र दोनों जगह भाजपा की सरकार है, तो हरियाणा को उसका जल हिस्सा अब तक क्यों नहीं मिला?”
हुड्डा ने आरोप लगाया कि भाजपा की ‘हरियाणा विरोधी मानसिकता’ के कारण ही राज्य को उसका वाजिब जल अधिकार नहीं मिल पाया है।
बैठक को बताया समय की बर्बादी
Hudda on SYL Dispute – हुड्डा का मानना है कि अब और बैठक करने का कोई औचित्य नहीं बचा है। उन्होंने कहा, “यह समय बर्बाद करने जैसा है। अब जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सख्ती से लागू किया जाए, न कि केवल बैठकों के जरिए मामले को लटकाया जाए।”
SYL नहर विवाद का संक्षिप्त इतिहास
Hudda on SYL Dispute – SYL नहर का निर्माण हरियाणा को पंजाब से उसके हिस्से का पानी देने के लिए किया जाना था, लेकिन पंजाब सरकार लंबे समय से इसका विरोध करती रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में SYL का निर्माण पूरा कर हरियाणा को उसका हिस्सा देने का आदेश दिया था।
SYL विवाद: Hudda on SYL Dispute
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| मुद्दा | सतलुज-यमुना लिंक (SYL) नहर निर्माण और जल बंटवारा |
| बैठक की तिथि | 9 जुलाई 2025 |
| बैठक की अध्यक्षता | केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल |
| शामिल राज्य | पंजाब और हरियाणा |
| सुप्रीम कोर्ट का निर्णय | हरियाणा के पक्ष में, केंद्र को निर्माण की ज़िम्मेदारी |
| भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान | बैठक से समाधान नहीं, कोर्ट की अवमानना का मामला दर्ज हो |
| आरोप | भाजपा की हरियाणा विरोधी नीति |