बिहार में वोटर लिस्ट संशोधन का संकट: जिनसे बने दस्तावेज, वही अब अस्वीकार्य!

Bihar Election Voter List Dispute – बिहार में चुनाव आयोग द्वारा जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) अभियान के तहत वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है। लेकिन इस प्रक्रिया में दस्तावेजों की मान्यता को लेकर गंभीर असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

नया नामांकन, पुराने पेंच: वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए जरूरी दस्तावेजों पर विवाद

आयोग ने 11 प्रकार के दस्तावेजों की सूची जारी की है, जिनके आधार पर नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। परंतु हैरानी की बात यह है कि इनमें से 5 दस्तावेज ऐसे हैं जो न जन्म तिथि दिखाते हैं और न जन्म स्थान। यही नहीं, आधार कार्ड, वोटर ID और पैन कार्ड – जो सामान्यतः सबसे अधिक इस्तेमाल में लाए जाते हैं – इस सूची में शामिल ही नहीं हैं।

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⚠️ मुख्य विवाद (Bihar Election Voter List Dispute) क्या है?

SC/ST प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेजों में व्यक्ति की जन्म तिथि या जन्म स्थान नहीं होता।

NRC और फैमिली रजिस्टर जैसे दस्तावेज बिहार में मौजूद ही नहीं हैं। आधार कार्ड का उपयोग डोमिसाइल बनवाने में किया जाता है, लेकिन उसे प्रत्यक्ष रूप से मान्य नहीं किया गया है।

इस प्रक्रिया में करीब 25% आवेदक दस्तावेज ना दे पाने के चलते वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं।

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Bihar Election Voter List Dispute Facts

जमीनी हालात क्या कह रहे हैं?

Bihar Election Voter List Dispute – छपरा जिले के एक बूथ स्तर अधिकारी (BLO) के अनुसार, “500 फॉर्म बांटे गए, 185 लौटाए गए, लेकिन केवल 10% में ही सही दस्तावेज लगे थे। बाकी लोगों ने डोमिसाइल के लिए आवेदन किया था, जिसे आधार से बनवाया जा रहा है।”

कांग्रेस पार्टी के स्थानीय पदाधिकारी ब्रजेश मुनन ने कहा, “ECI की सूची में जो दस्तावेज हैं, उनमें से कुछ ही जन्म तिथि को दर्शाते हैं। अधिकतर लोग आधार को जन्म प्रमाण मानते हैं, लेकिन अब उसे नहीं माना जा रहा।”

️ कानूनी और प्रशासनिक बिंदु (Bihar Election Voter List Dispute)

• मतदाता सूची नियमावली 2023 के अनुसार, अगर दस्तावेज उपलब्ध न हो तो माता-पिता की शपथ, सरपंच की पुष्टि, या BLO द्वारा निरीक्षण भी वैकल्पिक प्रमाण हो सकता है।

• अंतिम निर्णय Electoral Registration Officer (ERO) के फील्ड विजिट और विवेक पर आधारित होगा।

• ERO के पास विदेशी नागरिकों की पहचान कर “सक्षम प्राधिकरण” को रिपोर्ट करने का भी अधिकार है।

निष्कर्ष Bihar Election Voter List Dispute-

बिहार में मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया एक दस्तावेजी उलझन में फंसती नजर आ रही है। जिन दस्तावेजों से नागरिक सामान्यतः अपनी पहचान सिद्ध करते हैं, वे अब अस्वीकार्य बताए जा रहे हैं। वहीं, जिन दस्तावेजों को स्वीकार किया गया है, वे या तो अपूर्ण हैं या उपलब्ध ही नहीं।

ऐसे में आवश्यक है कि आयोग तुरंत स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करे और स्थानीय स्तर पर BLO एवं नागरिकों को तकनीकी सहायता प्रदान की जाए, जिससे लोकतांत्रिक भागीदारी बाधित न हो।

Source : The Hindu