CAQM Postpone ELV Delhi- दिल्ली में पुराने वाहनों (End of Life Vehicles – ELVs) पर ईंधन भरवाने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला अब 1 नवंबर 2025 तक स्थगित कर दिया गया है। यह फैसला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र व आस-पास के पांच ज़िलों (गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और सोनीपत) में एकसाथ लागू करने के लिए लिया गया है।

एंड ऑफ लाइफ वाहनों पर बैन अब नवंबर से, जनता को बड़ी राहत
यह निर्णय “Commission for Air Quality Management (CAQM)” द्वारा मंगलवार को लिया गया, जो NCR क्षेत्र में वायु गुणवत्ता से संबंधित नीतियों की निगरानी करता है।
CAQM Postpone ELV Delhi :
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| नीति का उद्देश्य | पुराने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करना |
| कौन से वाहन प्रतिबंधित | पेट्रोल वाहन (15 वर्ष से अधिक पुराने) और डीज़ल वाहन (10 वर्ष से अधिक पुराने) |
| नया लागू होने का दिनांक | 1 नवंबर 2025 |
| शामिल क्षेत्र | दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, सोनीपत |
| तकनीकी तैयारी | ANPR (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट पहचान प्रणाली) का ट्रायल और प्रशिक्षण |
| जनता की प्रतिक्रिया | राहत की भावना, RWAs और फ्यूल डीलरों ने स्वागत किया |
| सरकार का बयान | तकनीकी और आधारभूत ढांचे की कमी के चलते समय मांगा गया |
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CAQM Postpone ELV Delhi – पर्यावरण मंत्री मंजींदर सिंह सिरसा ने इस फैसले को “जनता केंद्रित” बताया और कहा, “यह हजारों नागरिकों के लिए बड़ी राहत है।” उन्होंने पिछली सरकारों पर “लूट” का आरोप भी लगाया और कहा कि “हम जनता की गरिमा की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।”
RWAs (रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन) ने भी इस फैसले का समर्थन किया लेकिन साथ ही यह भी कहा कि “सिर्फ वाहन की उम्र को प्रदूषण का पैमाना मानना गलत है। एक पारदर्शी PUC प्रणाली ज्यादा असरदार होगी।”
दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन (DPDA) के अध्यक्ष निश्चल सिंघानिया ने कहा, “यह निर्णय हमें तैयारी के लिए पर्याप्त समय देगा और तकनीकी खामियों को दूर करने में मदद करेगा।”
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तकनीकी पहलू और भविष्य की तैयारी:
CAQM Postpone ELV Delhi – CAQM के अनुसार, दिल्ली सरकार को अब ANPR सिस्टम को पूरी तरह लागू करने के लिए समय मिल गया है। यह सिस्टम पुराने वाहनों की पहचान में मदद करेगा ताकि पेट्रोल पंपों पर स्वचालित रूप से ऐसे वाहनों को ईंधन देने से रोका जा सके।
ट्रांसपोर्ट विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वे जल्द से जल्द परीक्षण, इंस्टॉलेशन और ट्रेनिंग पूरी करें ताकि 1 नवंबर से सख्त अनुपालन सुनिश्चित हो सके।
Source : The Hindu