UK EU RESET – ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और यूरोपीय संघ (EU) के बीच हुआ नया समझौता यूरोप केंद्रित भले ही प्रतीत होता हो, लेकिन यह भारत के लिए कई अवसर और चुनौतियां लेकर आया है। यह समझौता खाद्य मानकों, मत्स्य अधिकार, सीमा जांच और रक्षा सहयोग जैसे क्षेत्रों में तालमेल बढ़ाने का संकेत देता है।
ब्रिटेन-ईयू समझौता: भारत के लिए संभावनाओं का द्वार
UK EU RESET – भारत के लिए, जो यूके और ईयू दोनों का प्रमुख व्यापारिक और कूटनीतिक साझेदार है, यह “रीसेट” उसकी वैश्विक रणनीति को नया रूप दे सकता है। यह व्यापारिक प्रक्रियाओं को आसान बना सकता है, रणनीतिक साझेदारियों को मजबूत कर सकता है, और प्रवासी भारतीयों के लिए शिक्षा और रोजगार की संभावनाओं को पुनः परिभाषित कर सकता है।
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भारत के निर्यात में बदलाव की संभावना
UK EU RESET वित्त वर्ष 2024 में भारत ने यूरोपीय संघ को लगभग 86 अरब डॉलर और यूके को 12 अरब डॉलर का निर्यात किया। पोस्ट-ब्रेक्सिट युग में, भारतीय निर्यातकों को दो अलग-अलग नियामक ढांचों का सामना करना पड़ा, खासकर दवा, वस्त्र, समुद्री खाद्य और कृषि उत्पादों के क्षेत्रों में।
ब्रिटेन और ईयू के बीच यदि नियामक समन्वय स्थापित होता है, तो यह भारत के लिए प्रक्रियाओं को सरल बना सकता है और लागत घटा सकता है। उदाहरणस्वरूप, भारत यूके की फार्मा जरूरतों का 25% पूरा करता है, और यदि दोनों देशों की अनुमोदन प्रक्रिया एक हो जाती है, तो निर्यात में तीव्रता और लाभ मिलेगा।
समुद्री खाद्य क्षेत्र में भी यह लाभकारी हो सकता है। हालांकि, यदि नए मानक अधिक सख्त हुए, तो छोटे भारतीय उद्यमों को तकनीकी और पूंजीगत चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके समाधान के लिए भारत को RoDTEP और PLI जैसी योजनाओं को तेज़ी से लागू करना होगा।
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वैश्विक मंचों पर भारत की कूटनीतिक भूमिका को मजबूती
UK EU RESET यह “रीसेट” केवल व्यापार तक सीमित नहीं है; इसका कूटनीतिक प्रभाव भी व्यापक है। यदि यूके और ईयू रक्षा और इंडो-पैसिफिक रणनीतियों में सहयोग बढ़ाते हैं, तो भारत को बहुपक्षीय मंचों पर बेहतर समन्वय और समर्थन मिल सकता है।
भारत पहले ही “EU-India Strategic Partnership: Roadmap to 2025” और यूके के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी में जुड़ा हुआ है। इस साझेदारी में साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
भारत-फ्रांस का व्यापार 2024-25 में $15.1 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जबकि जर्मनी और यूके के साथ रक्षा साझेदारी तकनीक साझा करने और संयुक्त विकास पर केंद्रित रही है। यूके-ईयू एकजुट रक्षा नीति भारत को इंडो-पैसिफिक में त्रिपक्षीय या बहुपक्षीय सहयोग के नए द्वार खोल सकती है।
साथ ही, जलवायु वित्त, डिजिटल अवसंरचना और वैश्विक शासन सुधारों के संदर्भ में भारत का “ग्लोबल साउथ” में नेतृत्व यूके-ईयू गठजोड़ के माध्यम से और अधिक प्रभावशाली बन सकता है।
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व्यापार और प्रतिभा का विस्तार: भारत के लिए नया अवसर
UK EU RESET भारत के पास विश्व की सबसे बड़ी प्रवासी जनसंख्या है, जिनमें बड़ी संख्या यूके और ईयू में रहती है। वर्ष 2024 में, यूके ने भारतीय छात्रों को 1,10,000 से अधिक वीज़ा जारी किए।
ब्रेक्सिट के बाद भारतीय पेशेवरों के लिए ईयू तक पहुंच सीमित हो गई थी, लेकिन अब यूके-ईयू सीमा समन्वय से एक अर्ध-संयुक्त “टैलेंट कॉरिडोर” बनने की संभावना है। इससे भारत के जर्मनी, फ्रांस और पुर्तगाल के साथ हुए प्रवासन समझौतों को भी मजबूती मिल सकती है।
इन बदलते रुझानों—व्यापार उदारीकरण, प्रवासन पुनर्संयोजन और विदेश नीति समन्वय—के बीच भारत के पास दुर्लभ आर्थिक और कूटनीतिक अवसर हैं। भारत को चाहिए कि वह अपने निर्यात ढांचे का आधुनिकीकरण करे, आंतरिक सुधारों को गति दे और वैश्विक शासन में अपनी भूमिका को assertively निभाए।
Source: The Hindu
