क्या सिर्फ बजट से होगी रिसर्च में क्रांति? RDI योजना की हकीकत – वैज्ञानिक उड़ान या आधा अधूरा प्रयोग?

RDI Scheme Analysis – हाल ही में केंद्र सरकार ने ₹1 लाख करोड़ की अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) योजना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र को बुनियादी शोध में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना का प्रमुख आधार होगा अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF) के तहत एक विशेष निधि, जो कम-ब्याज वाले ऋण के रूप में सहायता प्रदान करेगी।

वैज्ञानिक उड़ान या आधा अधूरा प्रयोग? ₹1 लाख करोड़ की रिसर्च योजना पर नजर

ANRF को विज्ञान मंत्रालय की देखरेख में एक स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थापित किया गया है, जो विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए “सिंगल-विंडो” रिसर्च फंडिंग एजेंसी के रूप में काम करेगा।

सरकार का इरादा है कि अब रिसर्च फंडिंग की जिम्मेदारी सरकारी क्षेत्र से हटकर निजी क्षेत्र संभाले, और यही वजह है कि ANRF के 70% फंड निजी क्षेत्र से जुटाने की योजना है।

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⚠️ योजना की सीमाएं और समस्याएं

RDI Scheme Analysis- हालांकि योजना महत्वाकांक्षी है, लेकिन इसके भीतर ही विफलता की आशंकाएं छिपी हैं:

Technology Readiness Level (TRL-4) की बाध्यता:

• फंडिंग उन्हीं रिसर्च प्रोजेक्ट्स को मिलेगी जो TRL-4 तक पहुंच चुके हैं।

• TRL एक पैमाना है (TRL-1 सबसे शुरुआती, TRL-9 सबसे परिपक्व तकनीक) जो NASA ने 1970 में शुरू किया था।

• TRL-4 की अनिवार्यता यह दर्शाती है कि नई खोजों की बजाय सरकार सिर्फ अधपकी तकनीक पर दांव लगाना चाहती है।

रिस्क लेने की कमी RDI Scheme Analysis:

• अमेरिका जैसे देशों ने रिसर्च में सैन्य निवेश से इनोवेशन को बढ़ावा दिया (जैसे इंटरनेट, GPS)।

• भारत में ऐसा सैन्य-औद्योगिक इकोसिस्टम मौजूद नहीं है।

प्रतिभा पलायन:

• योग्य वैज्ञानिक अवसरों की कमी के कारण विदेश चले जाते हैं।

• रिसर्च के लिए सुविधाएं और उत्पादन के लिए गहन मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है।

निजी क्षेत्र की उदासीनता:

• निजी कंपनियों में रिसर्च को जोखिम मानकर निवेश से परहेज किया जाता है।

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RDI योजना RDI Scheme Analysis Facts

निष्कर्ष RDI Scheme Analysis:-

RDI Scheme Analysis- बजट आवंटन रिसर्च का समाधान नहीं है, जब तक सोच में बदलाव ना हो। RDI योजना में संभावनाएं जरूर हैं, लेकिन यदि नीति सतही रही तो यह भी पूर्ववर्ती योजनाओं की तरह इतिहास में खो जाएगी।

जरूरत है:

• प्रारंभिक स्तर की रिसर्च को बढ़ावा देने की।

• मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को सशक्त बनाने की।

• रिसर्च को केवल आर्थिक लाभ की दृष्टि से नहीं, राष्ट्रीय निर्माण की दृष्टि से देखने की।

Source : The Hindu